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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची (Voter List) को लेकर दायर Social Interest Review (SIR) याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हैं और लाखों फर्जी वोटर्स को सूची में शामिल किया गया है।
याचिकाकर्ता संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची की स्वतंत्र जांच कराई जाए और फर्जी नामों को हटाया जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।
इससे पहले चुनाव आयोग ने अपनी ओर से बयान जारी कर पूरे मामले पर सफाई दी है। आयोग का कहना है कि बिहार की मतदाता सूची हर साल नियमित रूप से अपडेट की जाती है और इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई स्तरों पर निगरानी होती है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी त्रुटियां हैं तो उसे समय रहते सुधारने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।
चुनाव आयोग के अनुसार, जनवरी 2025 तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में नहीं रहेगा।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। अगर कोर्ट इस याचिका को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश देता है, तो यह बिहार चुनाव की तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। वहीं, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और आयोग पर दबाव बना रहा है।