वॉशिंगटन: अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया कुछ आवेदकों के लिए अब और कठिन हो सकती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए विस्तारित ‘पब्लिक चार्ज’ नियम के तहत आव्रजन अधिकारी अब यह भी देख सकते हैं कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने किन सरकारी कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है। नए नियम का असर अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेने का मतलब अपने आप ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज होना नहीं है। अधिकारी आवेदक की पूरी आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे।
नए प्रावधानों के तहत अधिकारियों द्वारा मेडिकेड, खाद्य सहायता, शिक्षा संबंधी आर्थिक सहायता और बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालयी भोजन जैसी सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल को भी आवेदक की आर्थिक स्थिति के आकलन में देखा जा सकता है। आव्रजन अधिकारी यह आकलन कर सकते हैं कि आवेदक भविष्य में सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो सकता है या नहीं। इसके लिए केवल सरकारी सुविधा लेने की जानकारी ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि आवेदक की आय, रोजगार, उम्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और पारिवारिक परिस्थितियों जैसे पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है।
अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रोजगार आधारित आव्रजन व्यवस्था के माध्यम से स्थायी निवास हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। इनमें बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा धारक और उनके परिवार भी शामिल हैं। ऐसे में नए नियम के कारण भारतीय आवेदकों को अपने वित्तीय दस्तावेजों, रोजगार की स्थिति और सरकारी सुविधाओं से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर अधिक सावधानी बरतनी पड़ सकती है। हालांकि, नियम सभी आवेदकों पर एक समान तरीके से लागू नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान भी मौजूद है और कुछ मामलों में अलग वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।
नए प्रावधानों को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और कानूनी बहस भी शुरू हो गई है। कई राज्यों और स्थानीय संस्थाओं ने नियम को अदालत में चुनौती दी है। आलोचकों का तर्क है कि इससे पात्र परिवार भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से हिचक सकते हैं। वहीं, अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि आव्रजन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भविष्य में सरकारी संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर न हो।