नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चुनाव आयोग, BJP और RSS पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित “वोट चोरी” भारतीय जनता के खिलाफ अपराध और संविधान पर सीधा हमला है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि “BJP, RSS और EC ने इसे अंजाम देकर देशद्रोह किया है” और दावा किया कि इस मामले में न्याय होगा। उन्होंने अपने पुराने वीडियो को भी साझा किया, जिसमें चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने उनकी कथित कार्रवाई को “देश के खिलाफ” बताया।
राहुल गांधी की ताज़ा प्रतिक्रिया The Indian Express की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें दावा किया गया कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले करीब 10 महीनों में SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों को लेकर कम-से-कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें मतदाताओं के नाम जोड़ने-हटाने, अपीलों और मतदाता डेटा के प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल थे। कांग्रेस ने इन रिपोर्टों के आधार पर चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं और SIR को लेकर पारदर्शिता की मांग तेज कर दी है।
हालांकि, चुनाव आयोग ने पैनल में किसी औपचारिक मतभेद की बात से इनकार किया है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार SIR समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंज़ूरी से सर्वसम्मति से लिए गए। आयोग का कहना है कि कुछ मुद्दों पर चिंताएं या सवाल उठाए जाना अंतिम फैसले से असहमति के बराबर नहीं है। SIR का उद्देश्य चुनावी सूची को अपडेट करना तथा अयोग्य, डुप्लीकेट या अन्य कारणों से अपात्र प्रविष्टियों को हटाना बताया गया है, जबकि विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी प्रभावित हो सकते हैं।
राहुल गांधी के आरोपों और चुनाव आयोग के जवाब ने मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता और आयोग की निर्णय प्रक्रिया को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। अब विवाद का केंद्र यह है कि SIR से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही और आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों का अंतिम निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ा।