नई दिल्ली/न्यूयॉर्क, 14 नवंबर 2026: संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान करते हुए एक बार फिर फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों के प्रति अपना रुख स्पष्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति ने 11 नवंबर को फिलिस्तीन और कब्जे वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र की आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करने वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 151 देशों ने मतदान किया।
प्रस्ताव के पक्ष में 151 वोट पड़े, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत सात देशों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले अन्य देशों में कोलंबिया, पैराग्वे, पलाऊ, नाउरू और माइक्रोनेशिया शामिल हैं। वहीं 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यह प्रस्ताव उरुग्वे ने जी-77 और चीन की ओर से पेश किया था। इसके जरिए फिलिस्तीनी जनता के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोहराया गया।
प्रस्ताव में इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, नुकसान और विनाश को रोकने की मांग की गई है। इसमें पानी की पाइपलाइनों, सीवेज व्यवस्था और बिजली नेटवर्क जैसे जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को भी रोकने की बात कही गई है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से हुए नुकसान के लिए फिलिस्तीनी जनता के मुआवजे और क्षतिपूर्ति मांगने के अधिकार की पुष्टि की गई है।
फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने इस मतदान का स्वागत करते हुए इसे फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की महत्वपूर्ण पुष्टि बताया। उन्होंने गाजा में तबाही और बुनियादी सुविधाओं को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी जनता के जीवन और उनके संसाधनों की रक्षा जरूरी है। दूसरी ओर, अमेरिका और इजरायल के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव को एकतरफा बताते हुए इसकी आलोचना की।
गौरतलब है कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में पारित हुआ है और अब दिसंबर में महासभा के पूर्ण सत्र में औपचारिक विचार और मतदान के लिए भेजा जाएगा। हालांकि महासभा के इस तरह के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में इनका महत्वपूर्ण संदेश होता है। भारत का समर्थन फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और दो-राष्ट्र समाधान के प्रति उसकी पारंपरिक नीति के अनुरूप माना जा रहा है।