बिलकिस बानो केस में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला दोनों दोषियों के 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।

अदालत ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। साथ ही, एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता और अपील में उठाए गए कानूनी एवं तथ्यात्मक सवालों पर भी विचार करने की जरूरत है। पीठ ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत देने का निर्देश दिया।

गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इस मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटने का निर्देश दिया गया था।

गौरतलब है कि फरवरी 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं। इस घटना में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

 

 

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