समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी कि उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने के उद्देश्य से लगातार नए आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि, ये आरोप आज़म खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में रखे हैं।
16 नवंबर को जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि जब भी आज़म खान को किसी मामले में राहत मिलने वाली होती है, उनके खिलाफ एक नया मामला सामने आ जाता है। उन्होंने इसे अभियोजन के बजाय उत्पीड़न बताते हुए कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना है।
आज़म खान को 31 अक्टूबर 2026 को दोहरे पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रामपुर जेल से रिहा किया गया था। लेकिन रिहाई के करीब 40 मिनट बाद ही जेल के बाहर ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ED की जांच और मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ED ने सात साल पुरानी जांच में कई अन्य मामलों को जोड़ दिया है। सिब्बल के अनुसार, आज़म खान के खिलाफ 2019 में दर्ज कई FIR और बाद में जोड़े गए मामलों को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे बढ़ाई गई। उन्होंने यह भी दलील दी कि जिन संपत्तियों को कथित अपराध से जोड़कर कार्रवाई की जा रही है, उनमें से कुछ जमीनें पहले ही किसानों को वापस की जा चुकी थीं।

दूसरी ओर, ED की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने गिरफ्तारी का बचाव किया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि आज़म खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर दस्तावेज लेने से इनकार किया। ED ने वीडियो रिकॉर्डिंग, पंचनामा और अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद रिमांड की कार्यवाही से पहले संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे। कपिल सिब्बल ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि वीडियो से यह स्पष्ट नहीं होता कि आज़म खान को गिरफ्तारी के आधार विधिवत दिए गए थे।
गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जाने या नहीं किए जाने के सवाल पर हाईकोर्ट ने ED को मंगलवार, 17 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने एजेंसी से स्पष्ट करने को कहा कि क्या गिरफ्तारी के समय आज़म खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे। अदालत ने कहा कि ED अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखे, जिसके बाद इस मामले में उचित आदेश पारित किया जाएगा।
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आज़म खान की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में चर्चा पैदा कर दी है। हालांकि, राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप आज़म खान की ओर से लगाया गया है और ED ने इसे खारिज करते हुए अपनी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया है। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी की वैधता पर सुनवाई जारी है।
