आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पत्नी-बेटे की अपील भी मंजूर; UP सरकार को झटका

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के साथ ही आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करने के साथ ही आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपीलें भी स्वीकार कर लीं। दोनों ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल, यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर 3 जनवरी 2019 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की विशेष अदालत ने आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। 24 मई 2024 को हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं दी थी।

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से तीनों को राहत मिली है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ मामले में अंतिम रूप से बरी होना नहीं है।

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