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बिहार विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच एक नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में वोटरों के नाम जानबूझकर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, ताकि एक खास वर्ग को मतदान से वंचित किया जा सके। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि यह “लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़” है।
तेजस्वी के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने त्वरित और कड़ा जवाब देते हुए कहा,
“वोटर लिस्ट पूरी पारदर्शिता से तैयार की जाती है और प्रत्येक नागरिक से अपील की जाती है कि वे समय रहते अपने नाम की पुष्टि करें। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में संबंधित BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें।”
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम हटाए जाने या जुड़ने की प्रक्रिया एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है, जिसमें आम जनता को शिकायत और सुधार का पूरा अधिकार है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचें और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहयोग करें।
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और प्रेस वार्ता के ज़रिए चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े किए थे, वहीं आयोग ने आंकड़ों और प्रक्रियाओं के हवाले से अपने कामकाज की निष्पक्षता का बचाव किया है।
बिहार की राजनीति में यह बयानबाज़ी चुनाव से पहले का माहौल और भी गर्मा रही है।
अब देखना ये होगा कि यह विवाद मतदाताओं को जागरूक करेगा या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा।
संदेश साफ है:
अगर आप वोट देना चाहते हैं, तो अभी से सुनिश्चित करें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम मौजूद है। लोकतंत्र की ताकत, आपके एक वोट में है।