ग़ाज़ा में इसराइली सैन्य बलों और हमास के बीच हिंसक टकराव से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और एक विकराल मानवीय संकट उपजा. संयुक्त राष्ट्र, योरोपीय संघ और विश्व बैंक ने अपने एक नए आकलन में आगाह किया है कि युद्ध ने ग़ाज़ा में मानव विकास को 77 वर्ष पीछे धकेल दिया है और यहाँ अगले एक दशक के दौरान पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 71 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी.
यूएन और साझेदार संगठनों ने ग़ाज़ा में 24 महीनों के टकराव के दौरान हुई क्षति और आवश्यकताओं की समीक्षा पर केन्द्रित अपना यह आकलन सोमवार को जारी किया है.
इसके अनुसार, हिंसक टकराव में भौतिक आधारभूत ढाँचे को पहुँची क्षति की कुल क़ीमत 35.2 अरब डॉलर आंकी गई है, जबकि 22 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक व सामाजिक नुक़सान हुआ है.
यह दर्शाता है कि पहले 18 महीनों में, अति-आवश्यक सेवाओं को बहाल करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों को फिर से खड़ा करने और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए 26.3 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी.
जान-माल की भीषण हानि
युद्ध की वजह से 3.71 लाख से अधिक घर ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए हैं, 50 प्रतिशत से अधिक अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है और लगभग सभी स्कूलों पर असर हुआ है. ग़ाज़ा की अर्थव्यवस्था 84 प्रतिशत तक सिकुड़ चुकी है.
7 अक्टूबर 2023 को हमास व अन्य चरमपंथी गुटों ने इसराइल पर आतंकी हमले किए थे, जिसके बाद इसराइली सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की.
सोमवार को प्रकाशित इस आकलन के अनुसार, 19 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए, जिनमें से अनेक फ़लस्तीनियों को बार-बार विस्थापन का दंश झेलना पड़ा. 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपना घर खो दिया है.
ग़ाज़ा में स्थानीय प्रशासन ने बताया कि हिंसा में 71 हज़ार से अधिक फ़लस्तीनियों की जान गई और 1.71 लाख घायल हुए. अनेक के अब भी इमारतों के मलबे में दबे होने की आशंका है.
रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इस युद्ध ने ग़ाज़ा में मानव विकास को 77 वर्ष पीछे धकेल दिया है, और महिलाएँ, बच्चे व अन्य निर्बल समूह इसका सबसे अधिक ख़ामियाज़ा भुगत रहे हैं.
अनिवार्य शर्त
आकलन में कहा गया है कि ग़ाज़ा में युद्धविराम का पालन और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली प्रक्रिया के लिए न्यूनतम शर्त हैं.
साथ ही, बेरोकटोक मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए व्यवस्था, लोगों, सामान और पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी सामग्री की आवाजाही और अति-आवश्यक सेवाओं की बहाली भी अहम है.
विशाल आवश्यकताओं के मद्देनज़र, आकलन में कहा गया है कि पुनर्बहाली प्रयासों को मानवीय सहायता के समानान्तर जारी रखना होगा, और आपात राहत से पुनर्निर्माण की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ना होगा.
योरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा है कि पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली प्रयासों को फ़लस्तीनियों की अगुवाई में किया जाए, फ़लस्तीनी प्राधिकरण की शासन व्यवस्था को समर्थन देने के लिए क़दम उठाए जाएं, और दो-राष्ट्र समाधान पर आधारित राजनैतिक हल को बढ़ावा मिले.
आकलन के अनुसार, पुनर्निर्माण योजना और उसे अमल में लाने की प्रक्रिया को समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा, और महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन व विकलांगजन की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा.
Source : UN News