असम के धुबरी जिले में 1 नवंबर को प्रशासन द्वारा चलाए गए बड़े बेदखली अभियान में 640 से अधिक बंगाली मूल के मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के चलते 4,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह अभियान जिले के आलमगंज पार्ट-IX गांव में सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया।
स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने करीब 650 बीघा सरकारी जमीन पर यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बुलडोजर और भारी मशीनरी तैनात की गई थी।
धुबरी के जिला आयुक्त दिबाकर नाथ के अनुसार, प्रशासन ने लगभग 800 बीघा जमीन पर रह रहे लोगों को बेदखली के नोटिस जारी किए थे। इनमें से करीब 150 बीघा जमीन पर रहने वाले लोगों ने अदालत का रुख किया था। मामला अदालत में लंबित होने के कारण उस हिस्से में फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई।
प्रशासन ने शेष 650 बीघा जमीन को खाली कराया।
जिला आयुक्त के मुताबिक, इस जमीन को औद्योगिक विभाग को सौंपने की योजना है। विभाग पिछले दो वर्षों से औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए जमीन तलाश रहा है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी।
प्रशासन के दावे पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल
जिला आयुक्त का दावा है कि लोग अलग-अलग समय पर सरकारी जमीन पर आकर बसे थे। कुछ परिवार पांच साल पहले तो कुछ लगभग दस साल पहले यहां आए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकांश प्रभावित परिवारों के पास दूसरी जगहों पर भी जमीन है।
हालांकि, स्थानीय निवासियों ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक, 80 वर्षीय अली चंद फकीर ने बताया कि वह 1962 से इस इलाके में रह रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव और बाढ़ के कारण उन्हें पड़ोसी गोलपाड़ा जिले से यहां आकर बसना पड़ा था।
कुछ निवासियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 1972 से 2016 के बीच सरकारी जमीन का राजस्व ‘तौजी’ व्यवस्था के तहत जमा किया था। उनका कहना है कि उनके पास भुगतान से संबंधित रसीदें भी मौजूद हैं।
राहत और पुनर्वास को लेकर भी सवाल
बेदखली के बाद प्रभावित परिवारों के सामने रहने की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, कई परिवार रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हैं, जबकि कुछ लोग सड़कों के किनारे तिरपाल के नीचे अस्थायी ठिकाने बनाकर रह रहे हैं।
द संटिनल असम की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला प्रशासन ने बोयजेर अल्गा और चिराखोवा में ऐसी जगहों की पहचान की है, जहां पूरी तरह भूमिहीन हुए परिवारों को अस्थायी आश्रय दिया जा सकता है। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसे स्थायी पुनर्वास या जमीन के बदले जमीन देने की व्यवस्था नहीं माना जाएगा।
13 नवंबर को अदालत में अगली सुनवाई
इस बेदखली अभियान से जुड़े कुछ परिवारों ने कानूनी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट में निर्धारित है। प्रशासन ने कहा है कि अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी और वन भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने के लिए कई बेदखली अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों से बड़ी संख्या में बंगाली मूल के मुस्लिम परिवार प्रभावित हुए हैं।