भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाओं को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की दो नई रिपोर्टों में कई अहम आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ 322 हेट क्राइम दर्ज किए गए। इन घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई।
10 नवंबर को जारी की गईं इन रिपोर्टों में APCR ने अपने Hate Crime Tracker और Hate Speech Tracker के जरिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और नफरत भरे भाषणों का विश्लेषण किया है।
95 फीसदी घटनाओं में मुस्लिम समुदाय निशाने पर
रिपोर्ट के मुताबिक, APCR के आंकड़ों में दर्ज 322 घटनाओं में से 307 मुसलमानों, 14 ईसाइयों और एक घटना दोनों समुदायों के खिलाफ थी। इस तरह दर्ज मामलों में लगभग 95 फीसदी घटनाएं मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर की गईं।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 322 घटनाओं में से 119 मामलों यानी करीब 37 प्रतिशत में सरकारी तंत्र की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका दर्ज की गई। इनमें पुलिस की भूमिका 81 घटनाओं में बताई गई है।
21 मौतों में सरकारी अधिकारियों की भूमिका का दावा
APCR की रिपोर्ट के मुताबिक़, दर्ज 54 मौतों में से 21 की जिम्मेदारी राज्य अधिकारियों से जुड़ी घटनाओं पर डाली गई है। इनमें 12 कथित पुलिस या सेना मुठभेड़ और नौ हिरासत अथवा जेल में हुई मौतें शामिल हैं।
रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले भाइयों जीशान और गुलफाम की गाजियाबाद में अलग-अलग कथित पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में 70 वर्षीय जहीर शेख की हिरासत में हुई मौत को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
APCR की दूसरी रिपोर्ट Hate Speech Tracker के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कम से कम 16 राज्यों में 57 वक्ताओं के 83 नफरत भरे भाषण दर्ज किए गए। इनमें 33 भाषण सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से दिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, 37 भाषणों में हिंसा का आह्वान किया गया या हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई।
रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाषणों का भी उल्लेख किया गया है। इन 83 भाषणों में से छह मामलों में FIR दर्ज होने की जानकारी दी गई, जबकि केवल एक मामले में गिरफ्तारी हुई।
रिपोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 108 घटनाओं में FIR दर्ज होने के मामलों में 40 FIR उन लोगों के खिलाफ थीं, जो खुद इन घटनाओं में पीड़ित थे। इनमें उत्तर प्रदेश के 21 मामले शामिल बताए गए हैं।
APCR ने स्पष्ट किया है कि उसके आंकड़े सामने आई और दर्ज की गई घटनाओं पर आधारित हैं। यह देश में हुई सभी ऐसी घटनाओं की पूरी संख्या नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लगभग 60 मामलों का सत्यापन अभी बाकी है और आंकड़ों में बदलाव संभव है।
रिपोर्ट के निष्कर्षों ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई और कानून लागू करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।