प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए संबंधित जांच अधिकारी (Investigating Officer) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि पुलिस अधिकारी ने युवक की गिरफ्तारी के कारणों से जुड़े दस्तावेजों में बाद में अतिरिक्त जानकारी जोड़ी थी, ताकि उसकी गिरफ्तारी को उचित ठहराया जा सके।
यह मामला फर्रुखाबाद के मोहम्मद यासीन से जुड़ा है। उन्हें एक महिला की आत्महत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत आरोपी बनाया गया था। यासीन के मुताबिक, वह 13 सितंबर 2026 को अपने वकील के साथ जांच में शामिल होने के लिए थाने पहुंचे थे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड में उनकी गिरफ्तारी 14 सितंबर की दिखाई गई।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। हाईकोर्ट ने यासीन को दिए गए दस्तावेज और पुलिस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की तुलना की।
अदालत ने पाया कि यासीन को दिए गए दस्तावेज में केवल BNS की धारा 108 का उल्लेख था, जबकि पुलिस की ओर से बाद में पेश किए गए दस्तावेज में अतिरिक्त आरोप और जानकारियां शामिल थीं। अदालत के मुताबिक, इन अतिरिक्त जानकारियों को जांच अधिकारी ने बाद में जोड़ा था।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों और आधारों की जानकारी आरोपी को कानून के मुताबिक नहीं दी गई थी। अदालत ने पुलिस की इस कार्रवाई को गंभीर मानते हुए कहा कि दस्तावेजों में हेराफेरी करके गिरफ्तारी को उचित ठहराने की कोशिश की गई।
हाईकोर्ट ने मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते किसी अन्य मामले में उनकी जरूरत न हो।
अदालत ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक (SP) को संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ BNS के अध्याय 14 के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। साथ ही सात दिनों के भीतर अदालत में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा।
मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत का यह आदेश गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं के पालन और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।