नई दिल्ली: भारत में पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के शोधार्थी और छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की हिरासत को लेकर भारत और अमेरिका के बीच नया विवाद सामने आया है। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने 13 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा करते हुए उन्हें ऐसा मुस्लिम शख़्स बताया, जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया है।
आयोग की इस टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 14 नवंबर को आयोग के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से प्रभावित बताया।
विनय मोहन क्वात्रा ने एक्स पर लिखा कि USCIRF के लगातार पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रभावित आकलन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लोगों के समान अधिकारों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकते।
उन्होंने आयोग को सलाह देते हुए कहा कि वह दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे। उनका यह बयान भारत और USCIRF के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर पहले से जारी मतभेदों को फिर से चर्चा में ले आया है।
शरजील इमाम को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2020 में उन्हें फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी बनाया गया।
दिल्ली पुलिस ने उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA सहित कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। पुलिस का आरोप है कि उनके भाषणों और गतिविधियों का दिल्ली दंगों से संबंध था। हालांकि, ये आरोप हैं और अदालत में दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं है।