मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने गोहत्या और पुलिस टीम पर कथित हमले के 12 साल पुराने मामले में दो मुस्लिम युवकों इसरार और कामिल को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में गंभीर कमियां पाते हुए कहा कि आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मामले में आरोप गढ़े जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह मामला 22 नवंबर 2014 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर कोतवाली पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शेरपुर गांव में इसरार के घर के बाहर गोवंश का वध किया जा रहा है। सूचना पर उपनिरीक्षक बाबूलाल दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस का दावा था कि मौके पर गोवंश के अवशेष मिले और इसरार तथा कामिल के पास चाकू थे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान दोनों युवकों ने तीन पुलिसकर्मियों पर हमला किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर कई सवाल उठाए। अदालत ने विशेष रूप से गौर किया कि तीन पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमले का आरोप होने के बावजूद किसी भी पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति को मामूली चोट तक नहीं आई थी। अदालत के मुताबिक, यह परिस्थिति पुलिस के दावे पर गंभीर संदेह पैदा करती है।
अदालत ने स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय गांव में लगभग 50 से 100 लोग मौजूद थे। इसके बावजूद किसी भी स्थानीय व्यक्ति को गवाह के रूप में अदालत में पेश नहीं किया गया।
अदालत ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने कथित घटना होने और आरोपियों के लगभग दो घंटे तक वहीं मौजूद रहने की बात पर विश्वास करना मुश्किल है।
अदालत ने जांच में कई अन्य कमियां भी पाईं। कथित रूप से बरामद मांस के गोमांस होने की पुष्टि करने वाली पशु चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को कानूनी प्रक्रिया के तहत विधिवत साबित नहीं किया गया।
मामले में इसरार और कामिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 332 और 353 सहित गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग पंवार ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद दोनों युवकों को दोनों संबंधित मामलों में बरी कर दिया। अदालत ने माना कि दोनों मुस्लिम युवक बेगुनाह है। साथ ही अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।