माधव नगर रेलवे स्टेशन के पास सुबह 5 बजे 6 JCB से कार्रवाई; रेलवे ने 15 हजार वर्गफीट जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा किया, वक्फ कमेटी ने जताया विरोध
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच रेलवे ने शनिवार (21 नवंबर) तड़के अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। माधव नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-8 के पास रेलवे की जमीन पर बने धार्मिक और अन्य निर्माणों को छह जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें मस्जिद कलंदरी, शाही मकबरा और एक दर्जन से अधिक मजारें शामिल बताई गई हैं। रेलवे के अनुसार, करीब 15 हजार वर्गफीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
रेलवे और प्रशासन की टीम शनिवार सुबह करीब 5 बजे मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान छह जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 80 से अधिक रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों के साथ जीआरपी और स्थानीय पुलिस के जवान भी तैनात रहे।
प्रशासन की ओर से एसडीएम पवन बारिया और सीएसपी दीपिका शिंदे भी मौके पर मौजूद रहे।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित जमीन रेलवे की है और अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। हाईकोर्ट से स्टे खारिज होने और रेलवे के पक्ष में फैसला आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

दूसरी ओर, वक्फ कमेटी के अध्यक्ष काजी मौलाना आरिफ नदवी ने रेलवे की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि मस्जिद कलंदरी, शाही मकबरा, मजारों के अलावा मुतवल्ली के मकान को भी गलत तरीके से ध्वस्त किया गया है।
नदवी के मुताबिक, जमीन से संबंधित मामला अभी भोपाल वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है। उन्होंने कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कमेटी इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना याचिका दायर करेगी। हालांकि, रेलवे का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाया गया है।
रेलवे के मुताबिक, सिंहस्थ-2028 के दौरान उज्जैन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए रेलवे स्टेशन और उसके आसपास यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
अतिक्रमण हटाकर खाली कराई गई लगभग 15 हजार वर्गफीट जमीन पर होल्डिंग और वेटिंग एरिया विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य यात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना तथा प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ जमा होने से रोकना है।
उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर सड़क चौड़ीकरण, रेलवे स्टेशन विस्तार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य चल रहे हैं। इससे पहले भी शहर में सड़क चौड़ीकरण के लिए शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने का मामला चर्चा में रहा था। सितंबर 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस मामले में याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
