मिस्र ने मुस्लिम ब्रदरहुड को स्थायी रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया

काहिरा | 21 नवंबर 2026: मिस्र ने मुस्लिम ब्रदरहुड (इख़वानुल मुस्लिमून) को स्थायी रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ संगठन को समय-समय पर आतंकवादी सूची में शामिल करने और प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाने वाली पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। मिस्र के सरकारी समाचार पत्र ‘ऑफिशियल गजट’ में 9 नवंबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला सरकारी अभियोजन कार्यालय के उस विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों की सूची का नियमन करता है।

संगठन के साथ तीन व्यक्तियों — अब्दुल रहमान हसन मोहम्मद मेलेगी, जमाल अब्दुल हमीद जुमा अब्दुल हमीद और ओसामा इब्राहिम मोहम्मद मुस्तफा अल-रख — को भी अंतिम और बाध्यकारी न्यायिक फैसलों के बाद स्थायी रूप से आतंकवादी सूची में शामिल किया गया है।

मिस्र के कानून संख्या 8, वर्ष 2015 के तहत इस फैसले के कई कानूनी परिणाम होंगे। इनमें संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध, उसके कार्यालयों को बंद करना, बैठकों और धन जुटाने पर रोक तथा उसकी वित्तीय संपत्तियों को फ्रीज करना शामिल है। आतंकवादी सूची में शामिल व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध, पासपोर्ट रद्द किए जाने और सार्वजनिक पदों पर आसीन होने जैसी पाबंदियां भी लागू हो सकती हैं।

अस्थायी प्रतिबंध से स्थायी प्रतिबंध तक

मिस्र ने दिसंबर 2013 में पहली बार मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। यह फैसला जुलाई 2013 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाए जाने के बाद आया था। मोहम्मद मुर्सी मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए थे। इसके बाद अदालतों के आदेशों के जरिए संगठन पर प्रतिबंध की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। ताजा फैसले ने संगठन को स्थायी रूप से आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रहा दबाव

मिस्र का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब मुस्लिम ब्रदरहुड और उससे जुड़ी क्षेत्रीय शाखाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई तेज हो रही है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने संगठन की मिस्र, लेबनान और जॉर्डन स्थित शाखाओं को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट (SDGT) घोषित किया था। अमेरिका ने इसके पीछे हमास को कथित समर्थन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था। 14 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के अरब और अफ्रीकी मामलों के वरिष्ठ सलाहकार मसाद बौलोस ने मिस्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संपत्तियों को फ्रीज करना और वित्तीय सहायता के स्रोतों को बंद करना आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण है।

इससे पहले 8 अक्टूबर 2026 को यूरोपीय संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित कर मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों को यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में शामिल किए जाने की संभावनाओं का आकलन करने की मांग की थी।

मिस्र की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव

मुस्लिम ब्रदरहुड पर स्थायी प्रतिबंध मिस्र की आंतरिक सुरक्षा और कानूनी नीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह फैसला संगठन के वित्तीय नेटवर्क, संगठनात्मक गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय संचालन पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, मिस्र का यह घरेलू कानूनी फैसला है और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की ओर से उठाए गए कदम अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं के तहत आते हैं।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *