अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। आयोग के मुताबिक, कुछ मुस्लिम नागरिकों को विदेशी बताकर उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्हें देश से बाहर भेजे जाने का खतरा भी पैदा हो रहा है।
आयोग के प्रमुख आसिफ महमूद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 नवंबर के बयान का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने दावा किया था कि SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए तीन करोड़ नाम बांग्लादेशी घुसपैठियों के थे। USCIRF ने इस बयान को मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ते हुए चिंता जताई है। आयोग के उपाध्यक्ष जीन मिल्स ने कहा कि धार्मिक पहचान के आधार पर अपने ही नागरिकों को देश से बाहर करना अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।
रिपोर्टों के मुताबिक, देशभर में SIR के विभिन्न चरणों के दौरान करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाए जाने या चिह्नित किए जाने का विवाद सामने आया है। वहीं, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी हिस्सेदारी होने की बात भी सामने आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में हटाए गए 27 लाख नामों में लगभग 70 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं के होने का उल्लेख किया गया है, जबकि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत है।

हालांकि, भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) कहता रहा है कि SIR का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर मतदाता सूची को दुरुस्त करना है। आयोग के अनुसार, जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलती से हटाए गए हैं, उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने के साथ अपील करने का अवसर उपलब्ध है। इस बीच, आलोचकों का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटना किसी व्यक्ति के विदेशी नागरिक होने का प्रमाण नहीं है और नागरिकता का फैसला अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।
USCIRF ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के लिए ‘कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न’ (CPC) घोषित करने की सिफारिश भी की है। दूसरी ओर, भारत के विदेश मंत्रालय ने 20 नवंबर को आयोग की ताजा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए USCIRF को पक्षपाती और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित संगठन बताया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन की टिप्पणियों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भारत पहले भी आयोग की रिपोर्टों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज करता रहा है।
