भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की उस टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया था। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 20 नवंबर को कहा कि अमेरिकी आयोग पक्षपाती है और उसका स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन की टिप्पणियों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।
दरअसल, अमेरिकी आयोग के प्रमुख आसिफ महमूद ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि भारत सरकार SIR के जरिए मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिमों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, उन्हें विदेशी बताया जा रहा है और कथित तौर पर अवैध तरीके से देश से निर्वासित भी किया जा रहा है। आयोग के कमिश्नर जीन मिल्स ने भी इन आरोपों पर चिंता जताई थी।
USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर सवाल उठाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय से भारत को ‘कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न’ (CPC) यानी विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि, आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं और अमेरिकी सरकार के लिए उन्हें लागू करना अनिवार्य नहीं है।

इस विवाद के केंद्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 13 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। अमेरिकी आयोग और कुछ मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया का असर मुस्लिमों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर असमान रूप से पड़ा है। दूसरी ओर, भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि सूची से हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम शामिल हैं तथा गलती से नाम हटने पर संबंधित व्यक्ति अपील कर सकता है।
भारत सरकार पहले भी USCIRF की रिपोर्टों और टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज करती रही है। वहीं, SIR को लेकर देश में विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत और अमेरिकी आयोग के बीच यह नया विवाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मुस्लिम नागरिकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय बहस को और तेज कर सकता है।
