बेरूत: यूरो-मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर की एक ताज़ा रिपोर्ट में दक्षिणी लेबनान में इजरायली बलों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य अभियानों के दौरान नागरिकों के घरों में घुसकर उनकी संपत्ति लूटने की घटनाएं सामने आई हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन हैं और इन्हें युद्ध अपराध माना जा सकता है।
संगठन ने अपनी जांच में कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहियों का हवाला देते हुए बताया कि सैनिकों द्वारा घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और नकदी, सोना व अन्य कीमती सामान चोरी किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि व्यापक स्तर पर दोहराई जा रही हैं और सैन्य नेतृत्व की जानकारी में हो रही हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक संगठित और व्यवस्थित व्यवहार बन चुका है।
यूरो-मेड के अनुसार, इन दावों की पुष्टि मीडिया रिपोर्ट्स से भी होती है, जिनमें सैनिकों को सैन्य वाहनों के माध्यम से नागरिक संपत्ति ले जाते हुए देखा गया है। यह स्थिति क्षेत्र में जवाबदेही की कमी और दंडमुक्ति के माहौल को उजागर करती है।
रिपोर्ट में प्रभावित नागरिकों के बयान भी शामिल किए गए हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि छापेमारी के बाद उनके घरों से सामान चोरी हुआ, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कई मामलों में उन्हें अपने घरों से जबरन विस्थापित होना पड़ा।
संगठन ने यह भी रेखांकित किया कि इसी तरह की घटनाएं पहले गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भी दर्ज की जा चुकी हैं, जहां सैन्य कार्रवाई या चेकपॉइंट्स के दौरान नागरिकों की संपत्ति छीनी गई, कभी-कभी धमकी या बल प्रयोग के जरिए।
यूरो-मेड ने स्पष्ट किया कि लूटपाट अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है, विशेष रूप से चौथे जिनेवा कन्वेंशन और रोम स्टैच्यूट के अनुसार यह एक गंभीर अपराध है।
रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को इन मामलों की जांच की अनुमति देने, सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र लागू करने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने और इजरायल के साथ सैन्य सहयोग रोकने जैसे कदम उठाने की मांग की गई है, ताकि दंडमुक्ति की स्थिति को समाप्त किया जा सके।