नई दिल्ली: अमेरिकी संसद में भारत समेत कई देशों पर संभावित अतिरिक्त शुल्क से जुड़े प्रस्ताव और भारत में UPI लेनदेन पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भारतीय हितों से लगातार समझौता किया है। जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए ‘NOTA’ का एक नया अर्थ गढ़ा और इसे “NARENDRA’S ONGOING TRUMP APPEASEMENT” बताया। यह कांग्रेस नेता का राजनीतिक तंज और आरोप है।
अमेरिका में 100% शुल्क वाले प्रस्ताव का मुद्दा
कांग्रेस ने अपने बयान में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारत पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने से संबंधित विधेयक के विचार के लिए आने का मुद्दा उठाया। पार्टी ने इसे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। जयराम रमेश ने भारतीय प्रवासियों और H-1B वीजा धारकों को लेकर अमेरिकी प्रशासन की नीतियों का भी उल्लेख किया और इसके साथ भारत में UPI से जुड़े शुल्क के मुद्दे को जोड़ा।
UPI पर 0.4% MDR को लेकर सवाल
कांग्रेस नेता ने UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) लगाए जाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि इस शुल्क की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है और क्या इसका संबंध डेबिट कार्ड पर लागू 0.4 प्रतिशत MDR से है। रमेश ने यह सवाल भी उठाया कि क्या UPI पर शुल्क लगाने से अमेरिकी कार्ड कंपनियों को भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार में UPI के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है। यह कांग्रेस की ओर से उठाया गया सवाल है।
UPI की वित्तीय स्थिरता पर भी सवाल
कांग्रेस महासचिव ने सरकार के उस तर्क पर भी सवाल उठाया कि UPI पर शुल्क लगाने से इस डिजिटल भुगतान प्रणाली को आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। रमेश के मुताबिक, पूरे UPI सिस्टम को संचालित करने की अनुमानित वार्षिक लागत करीब 20,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने दावा किया कि यह राशि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित किए गए अधिशेष की तुलना में काफी कम है।
UPI शुल्क का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण?
UPI भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा है। ऐसे में MDR या किसी अन्य शुल्क की व्यवस्था का असर बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, कारोबारियों और डिजिटल भुगतान के उपयोगकर्ताओं पर पड़ सकता है। हालांकि, इस खबर में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों और सवालों को पार्टी के दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार की ओर से इस रिपोर्ट में कांग्रेस के इन आरोपों पर कोई स्वतंत्र प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। अमेरिका में प्रस्तावित शुल्क और भारत में UPI से जुड़े संभावित बदलावों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक और विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आने वाले दिनों में इन दोनों मुद्दों पर सरकार का आधिकारिक रुख और संबंधित नीतिगत फैसले महत्वपूर्ण होंगे।