भारत में समान नागरिक संहिता (UCC): मुसलमान, इस्लामी कानून और इंसाफ की तलाश – भाग 1

ग्रेस मुबाशिर,

उपशीर्षक:

यह लेख समान नागरिक संहिता और आज के भारत में इस्लामी कानून पर आधारित लेखों की एक श्रृंखला की पहली कड़ी है। इसमें समान नागरिक संहिता से जुड़ी बहस का इतिहास और समय के साथ इसमें आए बदलावों के बारे में बताया गया है। साथ ही, यह भी समझाया गया है कि समान नागरिक संहिता का मुसलमानों और इस्लामी कानून से क्या संबंध है।

मुख्य बातें

– समान नागरिक संहिता का मतलब ऐसे एक जैसे नागरिक कानूनों से है, जो शादी, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों पर लागू होते हैं। ये कानून किसी व्यक्ति के धर्म को देखे बिना सभी पर लागू होते हैं।

– इसका मकसद अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों की जगह एक ही कानून लागू करना या उनमें काफी हद तक समानता लाना है। हालांकि, भारत में अभी तक समान नागरिक संहिता के नाम से कोई ऐसा पूरा देशव्यापी कानून नहीं बना है, जो सभी पर लागू हो।

– समान नागरिक संहिता पर बहस आज की भारतीय राजनीति से शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासन के दौरान कानून बनाने और लागू करने की व्यवस्था, अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों के विकास और भारत जैसे धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग समाज के लिए संविधान बनाने की चुनौतियों से जुड़ी है।

– समान नागरिक संहिता पर बहस 1985 में सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो मामले में दिए गए फैसले के बाद खास तौर पर चर्चा में आई।

– समान नागरिक संहिता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत संविधान में दिए गए अलग-अलग अधिकारों और मूल्यों के बीच कैसे संतुलन बनाता है। साथ ही, यह भी जरूरी होगा कि कानून बनाने वाले ऐसा कानून बनाएँ जिस पर लोगों का भरोसा हो। पूरे देश में एक कानून लागू करना इसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन सिर्फ सभी पर एक जैसा कानून लागू कर देना ही इसकी सफलता के लिए काफी नहीं है।

– इस कानून के नियम संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार होने चाहिए। साथ ही, यह भी देखना जरूरी है कि समाज के अलग-अलग वर्गों और आर्थिक स्थिति वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अलग-अलग राज्यों के कानूनों में कुछ छूट और अंतर भी हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि समानता लाने के नाम पर आखिर किस तरह की समानता की बात की जा रही है।

भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) संविधान, राजनीति और धर्म से जुड़े सबसे अहम और विवादित मुद्दों में से एक बन गई है। इसका संबंध धर्म और सरकार के रिश्ते, महिलाओं के अधिकारों, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और अलग-अलग धर्मों वाले समाज में समानता के सही मतलब से है।

भारतीय मुसलमानों के लिए यह बहस बहुत मायने रखती है, क्योंकि शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक रिश्तों से जुड़े मामलों में लंबे समय से अलग-अलग स्तर पर इस्लामी कानून के नियम लागू होते रहे हैं। ऐसे में, समान नागरिक संहिता लागू करने के किसी भी कदम से कई सवाल उठते हैं। इनमें धार्मिक आज़ादी, नागरिकों के अधिकार, महिलाओं के साथ इंसाफ और लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों के निजी कानूनों का भविष्य शामिल है।

मुख्य सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नागरिक कानून होने चाहिए या नहीं। सवाल यह भी है कि इन कानूनों में क्या-क्या होना चाहिए, इन्हें कैसे बनाया जाना चाहिए, इन्हें बनाते समय किन लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और क्या सभी के लिए एक जैसा कानून होने से समाज में अपने आप समानता आ जाती है।

समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों का कहना है कि एक जैसा कानून महिलाओं के साथ न्याय को बढ़ावा दे सकता है, कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बना सकता है और कानून की नज़र में सभी को बराबर बना सकता है। इसके आलोचकों, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को डर है कि एक जैसे कानून के नाम पर अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं वाले समुदायों पर बहुसंख्यक लोगों के रीति-रिवाज और राजनीतिक सोच थोपी जा सकती है। इन दोनों पक्षों की चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।

मुसलमानों के सामने चुनौती यह है कि वे इस बहस में हिस्सा लें, लेकिन सुधार के हर सुझाव को इस्लाम पर हमला न समझें और सरकार की ओर से किए जाने वाले हर सुधार को बिना सवाल किए तरक्की का संकेत भी न मानें। इस्लामी कानून के इतिहास में लंबे समय से उसकी अलग-अलग व्याख्याएँ होती रही हैं, उस पर मतभेद रहे हैं और समय के साथ उसमें बदलाव भी हुए हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता पर मुसलमानों की भागीदारी में संविधान से जुड़ी समझ, नैतिक सोच, इतिहास की जानकारी और हर इंसान की इज्जत का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। इस बहस को सिर्फ धर्म और आधुनिकता के बीच टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय, यह समझने का मौका माना जा सकता है कि आज के भारत में धार्मिक परंपराएँ, लोकतांत्रिक संस्थाएं और इंसाफ के सिद्धांत एक साथ कैसे चल सकते हैं।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता का मतलब ऐसे एक जैसे नागरिक कानूनों से है, जो किसी व्यक्ति के धर्म को देखे बिना शादी, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों पर लागू होते हैं। इसका मकसद अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों की जगह एक ही कानूनी व्यवस्था लागू करना या उनमें काफी हद तक समानता लाना है। हालाँकि, भारत में इस शब्द का मतलब ऐसा कोई पूरी तरह तैयार देशव्यापी कानून नहीं है, जिसे पहले ही लागू किया जा चुका हो। यह संविधान में तय एक लक्ष्य और परिवार से जुड़े कानूनों को बनाने और लागू करने के तरीके पर लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और कानूनी बहस को दिखाता है।

भारत में अभी अलग-अलग तरह की कानूनी व्यवस्थाएँ लागू हैं। कुछ नागरिक मामलों में ऐसे कानून लागू होते हैं, जो लगभग सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होते हैं। वहीं, कुछ दूसरे मामलों में धर्म के अनुसार बने निजी कानूनों और रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, हिंदू निजी कानून को शादी, विरासत, बच्चों की देखभाल और गोद लेने से जुड़े कई कानूनों के जरिए तय किया गया है। मुस्लिम निजी कानून कई चीज़ों के मेल से चलता है। इनमें सरकारी कानून, अदालतों के फैसले, मान्य धार्मिक सिद्धांत और समुदाय में लंबे समय से चली आ रही परंपराएँ शामिल हैं। ईसाई और पारसी समुदायों के पारिवारिक जीवन से जुड़े कुछ मामलों के लिए भी अलग कानून हैं। आदिवासी रीति-रिवाजों और दूसरे समुदायों की अपनी परंपराओं के कारण यह व्यवस्था और भी जटिल हो जाती है।

यह समझना जरूरी है कि सभी के लिए एक जैसा कानून होना और सभी को बराबर अधिकार मिलना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। एक जैसा कानून सभी को बराबर अधिकार दे सकता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से नहीं बनाया गया, तो वह पहले से मौजूद भेदभाव को भी बनाए रख सकता है। इसी तरह, अलग-अलग कानूनी परंपराओं का होना हमेशा यह नहीं बताता कि व्यवहार में सभी नागरिकों के साथ असमानता होती है। असली सवाल यह है कि क्या कानून लोगों को भेदभाव से बचाता है, उन्हें इंसाफ पाने का सही तरीका देता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें उचित मदद मिलती है या नहीं। समान नागरिक संहिता इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें कौन से नियम शामिल किए जाते हैं, इसे लागू करने का तरीका क्या होता है और आम लोगों को इसके तहत इंसाफ मिल पाता है या नहीं।

किसी भी गंभीर चर्चा में इस्लाम की धार्मिक शिक्षाओं, मुस्लिम विद्वानों द्वारा विकसित इस्लामी कानून की अलग-अलग व्याख्याओं, भारतीय कानूनी व्यवस्था में मान्यता प्राप्त निजी कानूनों और मुस्लिम परिवारों में रोजमर्रा के जीवन में अपनाई जाने वाली परंपराओं के बीच अंतर करना भी जरूरी है। ये सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। कभी-कभी समाज में चली आ रही परंपराओं को धार्मिक नियम बताकर पेश किया जाता है, जबकि इस्लामी कानून के जानकारों के बीच उनकी सही स्थिति को लेकर मतभेद होते हैं। इसके उलट, किसी खास इस्लामी कानूनी विचारधारा में किसी परंपरा को मान्यता मिली हो सकती है, लेकिन आज के समय में उसे किस तरह लागू किया जाना चाहिए, इस पर बहस की गुंजाइश बनी रहती है। समान नागरिक संहिता और मुस्लिम निजी कानून पर सही तरीके से चर्चा करने के लिए इन अंतरों को ध्यान में रखना जरूरी है।

समान नागरिक संहिता की बहस की ऐतिहासिक शुरुआत

समान नागरिक संहिता पर बहस आज की भारतीय राजनीति से शुरू नहीं हुई थी। इसकी जड़ें अंग्रेज़ों के शासन के दौरान कानून चलाने की व्यवस्था, अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों के विकास और धार्मिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग समाज के लिए संविधान बनाने की मुश्किलों में हैं। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान देश के अलग-अलग धार्मिक समुदायों के पारिवारिक मामलों को लेकर अंग्रेज़ी सरकार ने अलग-अलग तरीके अपनाए। वॉरेन हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना के तहत अंग्रेज़ी अदालतों को निर्देश दिया गया था कि विरासत, शादी और जाति से जुड़ी परंपराओं जैसे मामलों में हिंदुओं पर हिंदू कानून और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू किया जाए। समय के साथ अंग्रेज़ अधिकारियों, अदालतों और कानून के जानकारों ने अलग-अलग और कई बार स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रूप में चली आ रही परंपराओं को औपचारिक कानूनी नियमों का रूप देने में मदद की। इस प्रक्रिया में सिर्फ पहले से मौजूद धार्मिक कानूनों को बनाए नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें समझने और लागू करने के तरीकों में भी बदलाव आया।

अंग्रेज़ों के शासन के दौरान अलग-अलग समुदायों के लिए कई कानून बनाए गए। इसी समय मुस्लिम कानूनी संस्थाओं का विकास हुआ और राजनीतिक हालात में बदलाव के साथ मुस्लिम विद्वानों ने भी अपनी राय और जवाब सामने रखे। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट, 1937 इस दिशा में एक अहम कदम था। इसका मकसद कुछ मामलों में स्थानीय रीति-रिवाजों की जगह मुस्लिम निजी कानून लागू करना था। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत उन कानूनी आधारों को बढ़ाया गया, जिनके आधार पर मुस्लिम महिलाएँ तलाक ले सकती थीं। इन दोनों कानूनों से पता चलता है कि मुस्लिम निजी कानून का इतिहास न तो हमेशा एक जैसा रहा है और न ही इसमें कभी सुधार नहीं हुए। इसमें धार्मिक कानून की व्याख्याओं को स्थानीय रीति-रिवाजों से अलग करने, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने और राजनीतिक हालात बदलने के साथ लोगों को कानूनी मदद देने के वास्तविक प्रयास शामिल रहे हैं।

आज़ादी के बाद संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई कि क्या समान नागरिक संहिता को संविधान का एक लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। के. एम. मुंशी और डॉ. बी. आर. आंबेडकर सहित इसके समर्थकों का मानना था कि सभी के लिए एक जैसी नागरिक कानूनी व्यवस्था से नागरिकों के बीच एकता मजबूत होगी और समानता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, मोहम्मद इस्माइल साहिब सहित कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों को धार्मिक आज़ादी, अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन जीने के अधिकार और बिना पर्याप्त सहमति के निजी कानूनों में बदलाव के नतीजों को लेकर चिंता थी। आखिर में संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल किया। इसे राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा बनाया गया, न कि ऐसा मौलिक अधिकार, जिसे तुरंत लागू किया जा सके। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 37 यह साफ करता है कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों को अदालतों के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता, हालाँकि देश चलाने में इनका बहुत महत्व है। इस व्यवस्था में एक लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई एक निश्चित तरीका नहीं बताया गया है।

यह अंतर इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में कई ऐसे अधिकार और सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें एक साथ समझना जरूरी है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सभी को बराबर मानता है और सभी को कानून का समान संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 धर्म और लिंग सहित कुछ खास आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करता है। वहीं, अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, हालाँकि इस आज़ादी पर संविधान के तहत कुछ सीमाएँ भी हैं। अनुच्छेद 44 को संविधान की इसी पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखकर समझना होगा। चुनौती ऐसे कानून बनाने की है, जो धार्मिक आज़ादी पर बिना जरूरत रोक लगाए समानता को बढ़ावा दें। साथ ही, धार्मिक विविधता की रक्षा करते हुए भेदभाव करने वाली प्रथाओं की भी सही तरीके से जाँच होनी चाहिए।

शाह बानो मामले से अब तक: अदालतें, राजनीति और निजी कानून

समान नागरिक संहिता पर बहस 1985 में सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में दिए गए फैसले के बाद खास तौर पर चर्चा में आई। तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो ने अपने पूर्व पति से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता माँगा था। यह एक ऐसा सामान्य कानून था, जिसका मकसद लोगों को गरीबी और बेसहारा होने से बचाना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शाह बानो इस कानून के तहत गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार हैं। इस फैसले के बाद पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों, मुस्लिम निजी कानून की व्याख्या और धार्मिक अधिकारों तथा धर्म से अलग सामान्य कानूनों के बीच संबंध को लेकर बहस शुरू हो गई। इसके बाद संसद ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 बनाया। इस कानून को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ। 2001 में दानियाल लतीफी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून की ऐसी व्याख्या की, जिसके अनुसार तलाकशुदा महिला के भविष्य के लिए उचित और सही आर्थिक व्यवस्था इद्दत की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

इस विवाद ने दो ऐसी समस्याओं को सामने रखा, जो आज भी मुस्लिम निजी कानून पर होने वाली चर्चाओं को प्रभावित करती हैं। पहली समस्या यह है कि जब धार्मिक नियमों, सामाजिक परंपराओं और कानूनी प्रक्रियाओं को इस तरह लागू किया जाता है कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा नहीं हो पाती, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या यह है कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विवाद को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच राजनीतिक टकराव का रूप दिया जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं की इंसाफ की माँग को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि उसका संबंध धार्मिक सुधार से है। इसी तरह, सरकार को भी उनकी समस्याओं का इस्तेमाल करके पूरे समुदाय को पिछड़ा या खुद में सुधार करने में असमर्थ बताने से बचना चाहिए।

अदालतों के कुछ दूसरे फैसलों ने भी इस बहस को प्रभावित किया है। 1995 के सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर विचार किया, जिनमें हिंदू पतियों ने अपनी पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। अदालत ने ऐसे धर्म परिवर्तन के कानूनी नतीजों पर विचार किया और सभी के लिए एक समान नागरिक कानून की जरूरत पर ध्यान दिलाया। 2017 में शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने एक बार में तीन तलाक देने की प्रथा को रद्द कर दिया। इसके बाद संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 बनाया। इस कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देने की प्रथा को अमान्य और गैरकानूनी घोषित किया गया और इसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया। जुलाई 2024 में मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला 1986 के कानून के बावजूद आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता माँग सकती है। अब गुज़ारा भत्ता देने से जुड़ा सामान्य कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 में दिया गया है। इन घटनाओं से पता चलता है कि मुस्लिम निजी कानून से जुड़े विवादों का समाधान अक्सर अदालतों की व्याख्याओं और खास मामलों के लिए बनाए गए कानूनों के जरिए किया गया है, न कि किसी एक पूरे नागरिक कानून के जरिए।

इन मामलों से एक बड़ा सवाल भी उठता है: क्या महिलाओं को इंसाफ मिलने के लिए समान नागरिक संहिता लागू होने तक इंतज़ार करना चाहिए, या मौजूदा निजी कानूनों में सुधार करके और सभी के लिए लागू सामान्य कानूनों के जरिए भी उन्हें बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है? ये दोनों तरीके एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। समान नागरिक संहिता सभी के लिए कुछ एक जैसे न्यूनतम अधिकार तय कर सकती है, जबकि धार्मिक परंपराओं के भीतर सुधार करके उनकी व्याख्या, कानूनी प्रक्रिया और धार्मिक मान्यता से जुड़े सवालों पर ध्यान दिया जा सकता है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि महिलाओं को वास्तव में अपने अधिकार मिलें। इनमें गुज़ारा भत्ता, तलाक की सही प्रक्रिया, संपत्ति और विरासत में अधिकार तथा इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानूनी मदद मिलना शामिल है।

हाल के बदलाव: उत्तराखंड और राज्यों का अपना तरीका

साल 2024 में उत्तराखंड ने अपना समान नागरिक संहिता कानून बनाया, जिसके बाद इस बहस ने एक नया मोड़ लिया। राज्य की विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को इस विधेयक को पास किया और मार्च में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। यह कानून 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ। इसके साथ ही उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस कानून में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े नियम शामिल हैं। इसमें लिव-इन संबंधों को भी नियमों के दायरे में रखा गया है। यह कानून कुछ खास निजी मामलों के लिए एक जैसी व्यवस्था तय करता है और एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगाता है। हालाँकि, अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। इससे पता चलता है कि आदिवासी समुदायों और उनकी परंपराओं के लिए संविधान में दी गई सुरक्षा आज भी महत्वपूर्ण है। लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण कराने की शर्त को लेकर निजता, व्यक्तिगत आज़ादी और निजी जीवन में सरकार के दखल की सीमा पर गंभीर सवाल उठे हैं।

अब यह कानून लागू हो चुका है, इसलिए इस पर चर्चा पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अब सिर्फ देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने की एक सामान्य योजना पर बहस नहीं हो रही है, बल्कि लोग और कानून के जानकार यह भी देख सकते हैं कि वास्तव में लागू कानून कैसे काम करता है, इसके लिए लोगों को कौन-कौन सी सरकारी प्रक्रियाएँ पूरी करनी पड़ती हैं और समाज के अलग-अलग वर्गों पर इसका क्या असर होता है। राज्य सरकार ने 2025 और 2026 में इस कानून में बदलाव भी किए हैं। सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 दर्ज है, जिसकी तारीख 7 अप्रैल 2026 है। इस पोर्टल पर इससे पहले किए गए संशोधन और अध्यादेश भी दिए गए हैं।

अक्टूबर 2026 तक समान नागरिक संहिता पर बहस दूसरे राज्यों में भी फैल चुकी थी। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश ने भी अपने-अपने समान नागरिक संहिता कानून पास कर दिए थे, हालाँकि खबर लिखे जाने तक इन सभी कानूनों को लागू नहीं किया गया था। इनके नियमों और दायरे में अंतर है, हालाँकि शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कई मकसद एक जैसे हैं। इससे समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों के सामने एक अहम सवाल उठता है: अगर अलग-अलग राज्य अलग-अलग नागरिक कानून लागू करते हैं, तो क्या भारत एक देशव्यापी कानून की ओर बढ़ेगा या कई राज्यों के अलग-अलग कानून बनकर रह जाएंगे? इन कानूनों को लागू करने और उनकी संवैधानिक जाँच के दौरान उनकी कानूनी स्थिति, दी गई छूट और उन्हें लागू करने की व्यवस्थाओं पर बारीकी से ध्यान देना होगा।

विधि आयोग का पहले किया गया काम भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। 2018 में परिवार से जुड़े कानूनों में सुधार पर जारी अपने चर्चा पत्र में आयोग ने कहा था कि उस समय समान नागरिक संहिता की न तो जरूरत थी और न ही इसे लागू करना सही था। इसके बजाय, उसने मौजूदा निजी कानूनों में भेदभाव करने वाले नियमों को हटाने पर ज़ोर दिया था। 22वें विधि आयोग ने 2023 में इस विषय पर लोगों से फिर से सुझाव माँगे। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि समानता, धार्मिक आज़ादी और अलग-अलग कानूनी परंपराओं के बीच तालमेल बनाने का कोई एक ऐसा तरीका नहीं है, जिस पर सभी की सहमति हो। इससे यह भी समझ आता है कि राज्यों के मौजूदा कानूनों को उनके असली नियमों के आधार पर परखना चाहिए, न कि सिर्फ इस आधार पर कि राजनीति में उन्हें क्या नाम दिया गया है।

इस्लामी कानून और सुधार की गुंजाइश

मुसलमानों के लिए समान नागरिक संहिता की बहस को इस्लामी कानून की प्रकृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यापक अर्थ में शरीयत का मतलब ईश्वर के बताए रास्ते से जुड़ी धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं से है, जबकि फिक्ह का मतलब इस्लामी कानून के सिद्धांतों को इंसानों द्वारा समझना और उनकी व्याख्या करना है। फिक्ह का विकास कई सदियों में विद्वानों के अध्ययन, आपसी बहस और अलग-अलग कानूनी विचारधाराओं के बनने से हुआ। इन अलग-अलग विचारधाराओं का होना दिखाता है कि इस्लामी कानूनी सोच में हमेशा से अलग-अलग व्याख्याओं की गुंजाइश रही है। विद्वानों के बीच कानून समझने के तरीकों, सबूतों, सामाजिक परंपराओं और अलग-अलग परिस्थितियों में नियम लागू करने को लेकर मतभेद रहे हैं।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मुस्लिम निजी कानून इस्लाम की हर शिक्षा को सीधे और बिना किसी बदलाव के लागू करने का नाम नहीं है। इस पर सरकारी कानूनों, अदालतों के फैसलों, इस्लामी कानून की खास व्याख्याओं और सामाजिक परंपराओं का असर रहा है। धर्म के नाम पर कुछ ऐसी परंपराओं का बचाव किया जाता है, जिनका आधार इस्लाम के बजाय स्थानीय रीति-रिवाज हो सकते हैं। वहीं, कुछ दूसरे मामलों में इस्लामी कानून की मान्यता प्राप्त अलग-अलग विचारधाराओं के बीच असली मतभेद मौजूद हैं। इसलिए नागरिक कानूनों पर मुसलमानों की चर्चा की शुरुआत सही जानकारी और विद्वानों के अध्ययन से होनी चाहिए, न कि इस सोच से कि पहले से चली आ रही हर परंपरा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

इस्लामी कानून में समाज में बदलाव को समझने के लिए भी कई ऐसे सिद्धांत मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें मसलहा (जनहित), मकासिद अल-शरीयत (इस्लामी कानून के बड़े उद्देश्य), इज्तिहाद (कानूनी मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना) और उर्फ़ (कानूनी सोच में मान्यता प्राप्त सामाजिक परंपरा, कुछ जरूरी शर्तों के साथ) शामिल हैं। इस्लामी कानून को लागू करने पर होने वाली चर्चाओं में इन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विद्वानों ने बदलते सामाजिक हालात, लोगों के हितों और कानूनी नियमों के पीछे मौजूद असली उद्देश्यों को समझने के लिए इनका इस्तेमाल किया है। हालाँकि, इनका इस्तेमाल बिना किसी सीमा के नहीं किया जा सकता और इनके दायरे को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हैं। फिर भी, आज के कानूनी सवालों पर विचार करने के लिए ये पहले से मौजूद महत्वपूर्ण आधार हैं।

मकासिद पर होने वाले अध्ययनों में आमतौर पर जिन उद्देश्यों की चर्चा की जाती है, उनमें जीवन, धर्म, बुद्धि, परिवार और संपत्ति की रक्षा शामिल हैं। हालाँकि, अलग-अलग विद्वानों ने इन उद्देश्यों को अलग-अलग तरीकों से समझाया है और समय के साथ इस दायरे को और भी बढ़ाया है। इन उद्देश्यों के आधार पर मुसलमान शादी, विरासत, आर्थिक सुरक्षा और परिवार के कमजोर सदस्यों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। अगर किसी महिला को बिना आर्थिक मदद के छोड़ दिया जाता है, किसी बच्चे को जरूरी सुरक्षा नहीं मिलती या किसी व्यक्ति को संपत्ति से जुड़े उसके जायज़ अधिकार का इस्तेमाल करने से रोका जाता है, तो इस तरह के अन्याय पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मुख्य सवाल यह है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस्लामी नैतिक सिद्धांतों, इस्लामी कानून को समझने के तरीकों और संविधान में दी गई सुरक्षा को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि मकासिद या मसलहा के नाम पर कानून में किए जाने वाले हर बदलाव को सही ठहराया जा सकता है। न ही इसका मतलब यह है कि इस्लामी कानून को सरकार के बनाए हर कानून के अनुसार ढाल दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम विद्वानों की जिम्मेदारी है कि वे धर्म की हमेशा कायम रहने वाली शिक्षाओं और पुराने समय की परिस्थितियों के अनुसार की गई उनकी व्याख्याओं के बीच अंतर करें और अपने विचारों के पीछे की वजह लोगों के सामने साफ रखें। समान नागरिक संहिता पर इस्लाम की ओर से गंभीर जवाब देने के लिए धार्मिक ग्रंथों से मिलने वाले प्रमाणों, इस्लामी कानून की अलग-अलग व्याख्याओं और मुस्लिम परिवारों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है।

समान नागरिक संहिता पर मुसलमानों की सोच और जिम्मेदारियाँ

समान नागरिक संहिता पर मुसलमानों की चर्चा की शुरुआत संविधान के तहत मिले नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने से होनी चाहिए। मुसलमान सिर्फ एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं हैं, जो अपने निजी कानूनों की सुरक्षा की माँग कर रहे हैं। वे भी भारत के बराबर के नागरिक हैं और उन्हें देश के कानूनी भविष्य को बनाने का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। अनुच्छेद 25 धार्मिक आज़ादी देता है, लेकिन यह आज़ादी संविधान के दायरे में है। अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौलिक अधिकारों का सम्मान करना जरूरी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बहस के दौरान इन दोनों बातों को गंभीरता से लेना होगा।

दूसरी जरूरी बात है कि हर सवाल पर बचाव करते हुए चुप रहने की सोच छोड़नी होगी। मुस्लिम विद्वानों और संगठनों को यह नहीं मानना चाहिए कि निजी कानूनों में सुधार की हर चर्चा इस्लाम पर हमला है। ऐसी सोच असली सामाजिक समस्याओं पर खुलकर बात करने से रोक सकती है और धार्मिक नेतृत्व पर लोगों का भरोसा कम कर सकती है। इसका असर खासकर युवा मुसलमानों और महिलाओं पर पड़ सकता है। इसी तरह, सरकार को भी लोगों से सही सलाह लिए बिना, पारदर्शी तरीके अपनाए बिना और बदलावों के नतीजों की ठीक से जाँच किए बिना राजनीतिक दबाव में सुधार लागू नहीं करना चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत मायने रखती है, क्योंकि नागरिक कानून लोगों के निजी रिश्तों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति के बँटवारे से जुड़े होते हैं।

तीसरी जरूरी बात है कि विद्वानों को अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखनी चाहिए। उन्हें साफ बताना चाहिए कि किसी खास इस्लामी कानूनी विचारधारा में किस परंपरा को स्पष्ट मान्यता मिली हुई है, किन मुद्दों पर सही मतभेद मौजूद हैं और कहाँ सामाजिक रीति-रिवाजों को धार्मिक नियम समझ लिया गया है। जब कानून, नैतिकता और विद्वानों के मजबूत तर्क किसी बदलाव की जरूरत बताते हों, तो उन्हें अपनी पुरानी व्याख्याओं पर फिर से विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपने धार्मिक विश्वास छोड़ने होंगे। इसका मतलब है कि उन्हें इस्लामी विद्वता को गंभीरता से लेते हुए धर्म के स्थापित सिद्धांतों और पुरानी मान्यताओं के बीच अंतर समझना होगा।

चौथी जरूरी बात है कि अलग-अलग समुदायों के लोग मिलकर काम करें। मुस्लिम संगठनों को महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों, संविधान के जानकार वकीलों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और दूसरे धर्मों के उन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो समानता और आज़ादी में विश्वास रखते हैं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, आदिवासी और दूसरे समुदायों को भी अपने निजी कानूनों, परंपराओं और सरकारी दखल को लेकर अपनी चिंताएँ हैं। समान नागरिक संहिता को मुसलमानों को अलग-थलग करने या सिर्फ उनके पारिवारिक रीति-रिवाजों को सुधार की जरूरत वाला बताने का साधन नहीं बनना चाहिए।

आखिर में, समान नागरिक संहिता पर मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ बयान देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके बजाय, संगठनों को स्वतंत्र कानूनी अध्ययन करवाने चाहिए, समुदाय की महिलाओं और युवाओं से बातचीत करनी चाहिए, प्रस्तावित कानूनों के बारे में आसान भाषा में जानकारी देनी चाहिए और पारिवारिक विवादों में फँसे लोगों को कानूनी मदद देनी चाहिए। उन्हें राज्यों के बनाए कानूनों के असली नियमों की जाँच करनी चाहिए, जहाँ भी भेदभाव दिखाई दे, उसे सामने लाना चाहिए और उसके कानूनी रूप से सही दूसरे उपाय सुझाने चाहिए। ऐसे प्रयासों से मुसलमानों की भागीदारी ज्यादा उपयोगी होगी और धार्मिक नेतृत्व आम परिवारों की असली समस्याओं से जुड़ा रहेगा।

भविष्य: एक जैसे कानून, अलग-अलग परंपराएँ और संवैधानिक इंसाफ

समान नागरिक संहिता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत संविधान में दिए गए अलग-अलग मूल्यों के बीच कैसे संतुलन बनाता है और कानून बनाने वाले ऐसा कानूनी ढाँचा तैयार कर पाते हैं या नहीं, जिस पर लोगों का भरोसा हो। पूरे देश में एक ही कानून लागू करना इसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन सिर्फ सभी के लिए एक जैसे कानून होने से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके नियम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार होने चाहिए और यह भी देखना होगा कि समाज के अलग-अलग वर्गों और आर्थिक स्थिति वाले लोगों पर उनका क्या असर पड़ता है। अलग-अलग राज्यों के कानूनों में छूट और अंतर मौजूद हैं। इसलिए यह साफ होना बहुत जरूरी है कि एक जैसा कानून बनाने से आखिर कौन-से मकसद पूरे करने हैं।

एक तरीका यह हो सकता है कि सभी के लिए भेदभाव, बेसहारा छोड़ने और कानूनी मदद से वंचित करने के खिलाफ कुछ जरूरी और समान अधिकार तय किए जाएँ। इसके साथ ही मौजूदा निजी कानूनों में सोच-समझकर सुधार किए जाएँ। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सभी के लिए एक व्यापक नागरिक कानून बनाया जाए, जिसे बनाने से पहले अलग-अलग समुदायों से सलाह ली जाए और कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए। ये दोनों तरीके एक जैसे नहीं हैं। दोनों में यह सवाल उठता है कि सभी के लिए एक जैसे कानूनी नियमों और अलग-अलग समुदायों की अपनी परंपराओं के बीच तालमेल कैसे बनाया जाए। देशभर में कोई भी कानून लागू करने से पहले इन सवालों पर खुलकर चर्चा करनी होगी। यह नहीं मान लेना चाहिए कि एक ही तरह का कानून बनाने से ये सभी समस्याएँ अपने आप हल हो जाएँगी।

मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वे हमेशा विरोध करते रहने या हर बात को बिना सवाल स्वीकार करने के बजाय इस भविष्य को बनाने में हिस्सा लें। धार्मिक विद्वानों को संविधान के कानूनों, समाज से जुड़े अध्ययनों, महिलाओं के अनुभवों और आज के इस्लामी कानूनी विचारों को समझना होगा। कानून के जानकारों को उन धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझना होगा, जिनमें निजी कानून लागू होते हैं। वहीं, सरकार और कानून बनाने वालों को उन समुदायों की बात सुननी होगी, जिन पर इन सुधारों का असर पड़ेगा। उन्हें यह भी दिखाना होगा कि इन बदलावों का मकसद राजनीतिक फायदा उठाना नहीं, बल्कि इंसाफ सुनिश्चित करना है।

आखिरकार, समान नागरिक संहिता पर होने वाली बहस इस बात की परीक्षा है कि भारत अलग-अलग परंपराओं को खत्म किए बिना समानता कैसे ला सकता है। यह इस बात की भी परीक्षा है कि क्या धार्मिक समुदाय अपने संस्थानों के भीतर मौजूद भेदभाव को दूर करते हुए अपनी धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वे संविधान में मिले अधिकारों की रक्षा करें, इस्लामी कानून की नैतिक नींव को मजबूत बनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं, बच्चों और परिवार के कमजोर सदस्यों को वास्तव में सुरक्षा मिले।

न्यायपूर्ण नागरिक कानून व्यवस्था को सिर्फ इस आधार पर नहीं परखना चाहिए कि उसने सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए हैं या नहीं। बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या उससे अन्याय कम होता है, क्या वह हर व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करती है और क्या अलग-अलग धर्मों और मान्यताओं वाले लोग इज्जत के साथ रह सकते हैं। समान नागरिक संहिता और उसके बारे में दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं, दोनों को इसी कसौटी पर परखना चाहिए।

(CREDIT: NEW AGE ISLAM)

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *