यरुशलम: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश की संसद में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। नेतन्याहू के विरोधी गुट ने संसद में बहुमत जुटाकर अपने उम्मीदवार मतान कहाना (Matan Kahana) को नया स्पीकर चुनवा लिया है। 17 नवंबर को हुए मतदान में कहाना को 66 वोट मिले, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उम्मीदवार ओफिर काट्ज को 52 वोट हासिल हुए। राजनीतिक झटका लगा है। नेतन्याहू के विरोधी गुट ने संसद में बहुमत जुटाकर अपने उम्मीदवार मतान कहाना (Matan Kahana) को नया स्पीकर चुनवा लिया है। 17 नवंबर को हुए मतदान में कहाना को 66 वोट मिले, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उम्मीदवार ओफिर काट्ज को 52 वोट हासिल हुए।
मतान कहाना ने नेतन्याहू के करीबी और लिकुड पार्टी के नेता अमीर ओहाना की जगह ली है, जो वर्ष 2022 से संसद के स्पीकर पद पर थे। यह चुनाव इजरायल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में हुआ।
नए स्पीकर मतान कहाना पूर्व सैन्य प्रमुख और नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइज़ेनकोट की यशार पार्टी से जुड़े हैं। उन्हें आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के अलावा अरब सांसदों की पार्टियों का भी समर्थन मिला।

इस चुनाव को नेतन्याहू के विरोधी खेमे की बड़ी राजनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। पिछले महीने 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में नेतन्याहू और उनके सहयोगी दल बहुमत गंवा चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने गादी आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
नए स्पीकर के चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन अब संसद में कई अहम विधायी बदलाव आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, 7 अक्टूबर 2023 के हमलों और सुरक्षा संबंधी विफलताओं की स्वतंत्र जांच कराना तथा न्यायपालिका की शक्तियों को प्रभावित करने वाले पिछले कानूनों को वापस लेना शामिल है।
संसद के स्पीकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। वह संसद में विधेयकों और कार्यवाही के एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मतान कहाना की नियुक्ति से नेतन्याहू विरोधी गठबंधन को अपनी नीतियां आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
मतान कहाना के चुनाव में अरब सांसदों के समर्थन ने इजरायली राजनीति में नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इस चुनाव की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि नए स्पीकर को आतंकवाद समर्थक सांसदों के वोट से चुना गया है। वहीं विपक्षी नेताओं ने इसे संसद में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
हालांकि, गादी आइज़ेनकोट के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती नई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाना है। जब तक नई सरकार नहीं बनती, नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
