SAJC की UN में चेतावनी, जनगणना 2027 से देशभर में NRC का रास्ता खुलने का अंदेशा, मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का डर

भारत में वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू किए जाने की आशंकाएं तेज़ हो गई हैं। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन (SAJC) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) को 14 नवंबर 2026 को सौंपे गए अपने पत्र में चेतावनी दी है कि जनगणना के नए सवालों, केंद्र सरकार की जनसांख्यिकी संबंधी उच्चस्तरीय समिति और पहले से चल रही नागरिकता संबंधी प्रक्रियाओं को मिलाकर देशव्यापी NRC की जमीन तैयार की जा सकती है। संगठन के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर मुसलमानों और दूसरे कमजोर समुदायों पर पड़ने की आशंका है।

SAJC ने जनगणना 2027 के लिए तैयार किए गए 40 सवालों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। संगठन के अनुसार, इनमें से आठ सवाल 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए तैयार किए गए सवालों से मिलते-जुलते हैं। इनमें व्यक्ति की घोषित राष्ट्रीयता, माता-पिता का विवरण, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारियां शामिल हैं। संगठन का कहना है कि माता-पिता के नाम और जन्मस्थान जैसी जानकारियां नागरिकता की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका पैदा करती हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 मई 2026 को जनसांख्यिकी में बदलाव से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति को अवैध प्रवासन और धार्मिक तथा सामाजिक समुदायों में जनसंख्या परिवर्तन जैसे मुद्दों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। SAJC ने समिति के उद्देश्य और उसके कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनसंख्या में बदलाव को पहले से ही अवैध प्रवासन से जोड़कर देखना अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति संदेह और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है।

गठन ने जनगणना नियमों में 16 अक्टूबर 2026 को किए गए संशोधन पर भी चिंता जताई है। इस संशोधन के तहत जनगणना में निजी व्यक्तियों को भी गणनाकर्ता नियुक्त किए जाने का रास्ता खोला गया है। SAJC का आशंका है कि पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा उपायों के अभाव में राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों और कमजोर समुदायों की जानकारी जुटाने में पक्षपात होने का खतरा बढ़ सकता है। संगठन ने इस पूरी प्रक्रिया की तुलना असम में हुए NRC और देशभर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से भी की है।

SAJC ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वह जनगणना 2027 और जनसांख्यिकी समिति के संभावित प्रभावों की जांच करे तथा भारत सरकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करे। संगठन ने चेतावनी दी है कि उचित सुरक्षा उपायों के बिना इन प्रक्रियाओं से समानता, निजता, गरिमा और नागरिक सुरक्षा के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जनगणना 2027 के जरिए देशव्यापी NRC लागू करने की आशंका फिलहाल SAJC द्वारा उठाई गई चिंता है; सरकार की ओर से जनगणना के साथ देशव्यापी NRC लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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