रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया है। नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार ने साल 2017 में रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। इसे अंतरराष्ट्रीय न्याय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हत्याएं, यौन हिंसा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध किए। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना था। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहियों के आधार पर नरसंहार के आरोपों को सही पाया।

यह मामला पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया था। गाम्बिया ने म्यांमार पर नरसंहार रोकने और दोषियों को सजा दिलाने से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इस मामले में 11 देशों ने भी अदालत के समक्ष हस्तक्षेप किया था।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को आदेश दिया है कि वह नरसंहार से जुड़े मामलों की जांच करे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दिलाए। साथ ही रोहिंग्या समुदाय को हुए नुकसान का मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की भी बात कही है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे रोहिंग्या नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यह पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, अदालत का फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के बावजूद इसे लागू कराने की चुनौती बनी हुई है।
