मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद हटाने का आदेश, MMRDA ने MIAL को दिया अल्टीमेटम; गेट पर चिपकाया नोटिस

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास स्थित एक मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने मस्जिद को अनधिकृत घोषित करते हुए इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। 22 नवंबर 2026 को जारी ताजा निर्देश के बाद मस्जिद के गेट पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। प्राधिकरण ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को कार्रवाई करने का आदेश दिया है और निर्देशों का पालन नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इस विवाद को बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने उठाया था। उनका आरोप है कि मस्जिद लगभग 5,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बिना जरूरी अनुमति के बनाई गई है। उनका दावा है कि यह ढांचा एयरपोर्ट के संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में, टर्मिनल-2 के VIP अराइवल गेट और टैक्सी पार्किंग के पास स्थित है। सोमैया के मुताबिक, वर्ष 2014 से पहले यहां कोई निर्माण नहीं था और बाद में टिन शेड का ढांचा खड़ा किया गया। उन्होंने मस्जिद हटाने के साथ-साथ इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की है।

MMRDA ने 8 सितंबर को जारी अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि उसने संबंधित मस्जिद के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। प्राधिकरण के अनुसार, एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र की अंतरिम विकास योजना (IDP) में सार्वजनिक पूजा स्थल के लिए किसी भूखंड का प्रावधान या आवंटन नहीं है। इसके अलावा, मुंबई एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (OMDA) के तहत संबंधित क्षेत्र में निर्माण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी MIAL की है। इसी आधार पर MMRDA ने कंपनी को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ढांचे को हटाने का निर्देश दिया है।

हालांकि, मस्जिद प्रबंधन और AIMIM ने इन आरोपों पर आपत्ति जताई है। मस्जिद पक्ष का दावा है कि निर्माण के समय जरूरी अनुमति ली गई थी और तत्कालीन एयरपोर्ट प्रबंधन को भी इसकी जानकारी थी। इसके समर्थन में 2015 के एक पत्र का हवाला दिया जा रहा है। AIMIM नेता वारिस पठान ने भी किरीट सोमैया के विरोध पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी विवाद भी लंबित है। फिलहाल मस्जिद को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है और अब सबकी नजर MIAL के अगले कदम तथा अदालत की कार्यवाही पर है।

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