135 साल पुरानी लाइब्रेरी की किताबों की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दो लाख किताबों की बदहाली पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (Central Secretariat Library) की ऐतिहासिक किताबों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने किताबों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किताबें केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि ज्ञान, इतिहास और हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना हैं।

अदालत की टिप्पणी ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और दुर्लभ पुस्तकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी में करीब 8.5 लाख किताबें मौजूद हैं। इनमें दुर्लभ पुस्तकें, ऐतिहासिक दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड शामिल हैं। यह लाइब्रेरी दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है, जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्विकसित किया जाना है।

सरकार की ओर से लाइब्रेरी को अस्थायी रूप से नेताजी नगर स्थित एक परिसर में स्थानांतरित करने की योजना पेश की गई थी। हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन ने अदालत को बताया कि किताबों को जल्दबाजी में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने नई जगह पर उपलब्ध स्थान और किताबों के सुरक्षित रखरखाव को लेकर भी सवाल उठाए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सरकार से पूछा कि किताबों को स्थानांतरित करने की इतनी जल्दी क्यों है। जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि यह हमारी ऐतिहासिक विरासत है और किताबों के प्रति सम्मान दिखाया जाना चाहिए।

अदालत को यह भी बताया गया कि तुलसी सदन लाइब्रेरी की करीब दो लाख किताबें पिछले 15 वर्षों से आर.के. पुरम में रखी हुई हैं और उनकी स्थिति बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक लाइब्रेरी की किताबों को शिफ्ट नहीं किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।

यह मामला अब केवल एक लाइब्रेरी के स्थानांतरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश की ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी से भी जुड़ गया है।

 

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